इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या है

RBI issues Alert List of entities not authorised to deal in forex and to operate electronic trading platforms for forex transactionshttps://t.co/onnbohXUug — ReserveBankOfIndia (@RBI) September 7, 2022

डेली न्यूज़

सन्दर्भ

केंद्र सरकार वर्ष 2003 के पुराने आदर्श कानून की जगह नया आदर्श मंडी कानून ला रही है, जिसके प्रावधानों के माध्यम से सरकार कृषि उपज विपणन समिति (Agricultural Produce Market Committees-APMC) कानून में भारी बदलाव लाने की तैयारी में है।

प्रमुख बिंदु

• नए आदर्श मंडी कानून में अधिसूचित बाजार क्षेत्र की अवधारणा को समाप्त इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या है करने और निजी मंडियों, किसान-उपभोक्ता बाजारों, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना को बढ़ावा देने का प्रावधान है।
• साथ ही, वेयरहाउसों को छोटी मंडियों में बदला जाएगा ताकि किसानों को बेहतर सुविधाएँ और दाम मिल सके।
• इसमें सभी व्यापारियों को राज्य के भीतर सभी तरह के कृषि बाजारों में कारोबार करने के लिए एकल लाइसेंस देने की वकालत की गई है।
• इसके अंतर्गत व्यापारी कुछ फीस देकर मंडियों, छोटी मंडियों, निजी मंडियों और ई-ट्रेडिंग प्लेटफार्म पर कारोबार कर सकते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या है
• प्रस्तावित कानून में इलेक्ट्रॉनिक नैशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-नाम) जैसे ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए एकल राष्ट्रव्यापी लाइसेंस का प्रावधान है।
• ध्यातव्य है कि सभी मौजूदा कारोबारी लाइसेंसों को कानून लागू होने के छह महीने के भीतर अंतरराज्यीय या राज्य के भीतर कारोबार के लिए एकल लाइसेंस में बदला जाएगा।
• नए आदर्श कानून के मुताबिक सभी अधिसूचित कृषि जिंसों को मंडियों में और बाहर बेचा जा सकता है।
• इसके अतिरिक्त कृषि उपज प्रसंस्करण कंपनी, वालमार्ट और बिग बाजार जैसी खुदरा श्रंखलाएं, इनसे जुड़े किसान सहकारी संघ और किसान-उत्पादक कंपनियाँ सीधे किसानों और उत्पादकों से कृषि उत्पाद खरीद सकती हैं।
• वे एक लाइसेंस लेकर किसी मंडी या निजी बाजार की सीमा के बाहर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या है ऐसा कर सकती हैं।
• खरीददार अर्थात बड़ी खुदरा श्रंखलाएँ या प्रसंस्करण कंपनी , संग्रह या एकत्रीकरण केंद्र खोल सकती हैं लेकिन उन्हें सरकार को अपनी मासिक रिपोर्ट, खाता और दूसरी जानकारियाँ उपलब्ध करानी होंगी।
• बड़ी मात्रा में खरीद करने वाली कंपनियों पर आवश्यक वस्तु कानून के तहत भंडारण सीमा का नियम लागू नहीं होगा और उन्हें लाइसेंस फीस की 0.5 फीसदी राशि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या है मार्केटिंग डेवलपमेंट फंड में देनी होगी।

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  RBI Issues Alert List: रिजर्व बैंक ने जारी की अलर्ट सूची, विदेशी मुद्रा व्यापार में डील करने के लिए अधिकृत नहीं हैं ये संस्थाएं

  

  मुंबई, 7 सितंबर: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को विदेशी मुद्रा कारोबार (Forex Trading) में शामिल 34 गैर-अधिकृत इकाइयों की ‘अलर्ट सूची’ (RBI Issues Alert List) जारी की. इन संस्थाओं में ऑक्टाएफएक्स, अल्पारी, हॉटफॉरेक्स, और ओलंपिक ट्रेड शामिल हैं. 7th Pay Commission: इस नवरात्रि कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा, 27312 रुपये तक बढ़ जाएगी सैलरी

  केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा कि ये संस्थाएं विदेशी मुद्रा कारोबार के लिए अधिकृत नहीं होने के बावजूद देश में इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच का संचालन कर रही हैं.

  राष्ट्रीय कृषि बाजार (NAM) एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जिसका शुभारम्भ हुआ -

  

  Additional Information e-NAM के उद्देश्य:

  • अधिक खरीदारों/बाजारों तक ऑनलाइन पहुंच के माध्यम से किसानों/विक्रेताओं के लिए बेहतर विपणन अवसरों को बढ़ावा देना
  • किसान और व्यापारी के बीच सूचना विषमता को दूर करना
  • कृषि वस्तुओं की वास्तविक मांग और आपूर्ति के आधार पर बेहतर और वास्तविक समय मूल्य की खोज
  • नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप कीमतें, ऑनलाइन भुगतान आदि विपणन दक्षता में योगदान करते हैं।
  • खरीदारों द्वारा सूचित बोली को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता आश्वासन के लिए गुणवत्ता परख प्रणाली स्थापित करना।
  • बाजारों के कुशल कामकाज को बढ़ावा देने के लिए विपणन / लेनदेन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और उन्हें सभी बाजारों में एक समान बनाना।
  • कृषि जिंसों में अखिल भारतीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए, एक सामान्य ऑनलाइन बाजार मंच के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या है माध्यम से पहले राज्यों के स्तर पर और अंततः देश भर में बाजारों को एकीकृत करना।

  क्या होगा इसका फायदा

  EGR बाजार के सभी सहभागियों को शामिल करेगा। इसमें एक्सचेंज पर खरीदारों के अलावा विक्रेताओं में व्यक्तिगत निवेशकों के साथ-साथ आयातक, बैंक, रिफाइनर, सराफा व्यापारी, आभूषण निर्माता और खुदरा विक्रेता आदि शामिल होंगे। बीएसई में सीबीओ समीर पाटिल, ने जानकारी देते हुए कहा कि ईजीआर का शुभारंभ न केवल बीएसई के लिए, बल्कि सर्राफा उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित होगा।